चंबल एक्सप्रेस-वे: महत्व, लाभ और मुख्य तथ्य
चंबल एक्सप्रेस-वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों और आदिवासियों के लिए एक गेम-चेंजर हो सकता है. आइए विस्तार से चंबल एक्सप्रेस-वे, इसका महत्व, लाभ, परियोजना की लागत, इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं.
चंबल एक्सप्रेस-वे: 4 जुलाई, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंबल एक्सप्रेस-वे की प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा की. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने परियोजना बनाने के लिए शीघ्र पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और रॉयल्टी / स्थानीय कर छूट पर जोर दिया. यह रोजगार की विशाल संभावनाएं भी प्रदान करेगा.
चंबल एक्सप्रेस-वे के बारे में
चंबल एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रस्तावित छह लेन का एक्सप्रेस-वे है. चंबल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है क्योंकि इसे चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा. एक्सप्रेस-वे राजस्थान में कोटा को उत्तर प्रदेश में श्योपुर और मुरैना जिलों के माध्यम से इटावा से जोड़ेगा. प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे की लागत 8,250 करोड़ रुपये है.
जैसा कि प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 404 किलोमीटर है, जिसमें से:
एमपी – 309 किमी
राजस्थान – 78 कि.मी.
और यूपी – 17 किमी
प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे का महत्व
चंबल एक्सप्रेस-वे की प्रस्तावित परियोजना क्रॉस-कनेक्टिविटी प्रदान करेगा:
– स्वर्णिम चतुर्भुज का दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर के साथ
– उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ
– पूर्व-पश्चिम गलियारा के साथ
– और दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेस-वे के साथ
– यह मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगा.
नितिन गडकरी के अनुसार, आगामी परियोजना की लागत को कम करने के लिए परियोजना सामग्री पर रॉयल्टी और कर छूट से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी.
– आगामी परियोजना के लिए खनिजों पर रॉयल्टी पहले ही मध्य प्रदेश राज्य द्वारा छूट दी गई है.
– 650 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत राज्यों द्वारा साझा की जाएगी.
– उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके माध्यम से सड़क पास की जाएगी, वे सभी राज्य-विशिष्ट मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य-स्तरीय उच्चाधिकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिससे परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन में आसानी होगी.
प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे से कौन लाभान्वित होगा?
– प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र में आदिवासी समुदायों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक गेम-चेंजर हो सकता है क्योंकि यह देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है.
– साथ ही, तीनों राज्यों यानी एमपी, राजस्थान और यूपी के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि वे अपनी उपज को दिल्ली, मुंबई के बाजारों में भेज सकेंगे.
– यह मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के औद्योगीकरण और विकास में भी मदद करेगा.
– लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण इंदौर, जबलपुर और जयपुर में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की तर्ज पर किया जाएगा.
– एक्सप्रेस-वे इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी प्रदान करेगा.
सड़कें क्यों महत्वपूर्ण हैं या सड़कों का क्या महत्व है?
किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह विकास की गति, संरचना और पैटर्न को प्रभावित करेगा. एक शीर्ष निकाय सड़क परिवहन और परिवहन मंत्रालय अर्थात् सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों का निर्माण और संचालन करता है.
दुनिया में, भारत का सड़क नेटवर्क दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है.
भारत के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और गाँव की सड़कें शामिल हैं.
– राष्ट्रीय राजमार्गों / एक्सप्रेस-वे की लंबाई – 1,32,500 किलोमीटर
– राज्य राजमार्गों की लंबाई – 1,56,694 किलोमीटर
– अन्य सड़कों की लंबाई – 56,08,477 किलोमीटर
आपको बता दें कि राजमार्ग / एक्सप्रेस-वे सभी सड़कों की लंबाई का केवल 1.7% है और यह लगभग 40% सड़क यातायात भी करता है.
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