3 may 2023 The Hindu Notes

पोवासन वायरस

प्रसंग:-

• हाल ही में अमेरिका में एक व्यक्ति की दुर्लभ पोवासन वायरस से मृत्यु हो गई, जो इस वर्ष अमेरिका में इस वर्ष का पहला घातक मामला है।

पोवासन वायरस रोग के बारे में:

• यह एक दुर्लभ, फिर भी अक्सर गंभीर बीमारी है जो संक्रमित टिक्स के काटने से फैलती है।
• पॉवासन वायरस, जिसे अक्सर एक टिक-टिक करने वाला टाइम बम कहा जाता है, का नाम पोवासन, ओंटारियो के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार 1958 में खोजा गया था।

लोग कैसे प्रभावित होते हैं?

• सभी टिकों में ये वायरस नहीं होते हैं और टिक से काटे गए सभी लोग बीमार नहीं होंगे।
• इससे पहले कि यह बीमारी का कारण बन सके, एक निश्चित अवधि के लिए एक टिक को किसी व्यक्ति के साथ संलग्न करने की आवश्यकता होती है।

लक्षण:

• शुरुआती दिनों में लोग बुखार, सिरदर्द, उल्टी और कमजोरी के लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं।
• वायरस आगे चलकर मस्तिष्क के संक्रमण (एन्सेफलाइटिस) का कारण बन सकता है या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी (मेनिन्जाइटिस) के चारों ओर झिल्लियों का निर्माण कर सकता है।
• गंभीर मामलों में, रोगी भ्रम, समन्वय की हानि, बोलने में कठिनाई, और दौरे से पीड़ित हो सकते हैं।

इलाज:

• पोवासन वायरस के संक्रमण को रोकने या उसका इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है।
• आराम, तरल पदार्थ, और बिना पर्ची के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं कुछ लक्षणों से राहत दिला सकती हैं।

Powassan Virus

Context :-

• A person in the US recently died from the rare Powassan virus, marking the first fatal case in the US this year.

About Powassan Virus Disease:

• It is a rare, yet often serious disease that is spread by the bite of infected ticks.
• The Powassan virus, often called a ticking time bomb, is named after Powassan, Ontario where it was first discovered in 1958.

How do people get affected?

• Not all ticks carry these viruses and not all people bitten by a tick will get sick.
• A tick needs to be attached to a person for a certain length of time before it can cause disease.

Symptoms:

• People in the initial days can experience symptoms of fever, headache, vomiting, and weakness.
• The virus can further cause brain infection (encephalitis) or form the membranes around the brain and spinal cord (meningitis).
• In severe cases, patients can suffer from confusion, loss of coordination, difficulty speaking, and seizures.

Treatment:

• There are no medications to prevent or treat Powassan virus infection.
• Rest, fluids, and over-the-counter pain medications may relieve some symptoms.

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छत्रपति शिवाजी महाराज

जन्म:

• उनका जन्म 19 फरवरी, 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था।

प्रारंभिक जीवन:

• उन्होंने 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया जब एक किशोर के रूप में, उन्होंने बीजापुर के अधीन तोरणा किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया।
• उन्होंने कोंडाना किले का भी अधिग्रहण किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे।

महत्वपूर्ण युद्ध:

प्रतापगढ़ की लड़ाई, 1659 ई

• मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेना के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया।

पवन खंड की लड़ाई, 1660

• मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के पास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ाई हुई।

सूरत की बर्खास्तगी, 1664

• गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति इनायत खान के बीच लड़ाई हुई।

पुरंदर की लड़ाई, 1665

• मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया।

सिंहगढ़ की लड़ाई, 1670

• मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम के किलेदार उदयभान राठौड़ के बीच महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर लड़ाई हुई।

कल्याण की लड़ाई, 1682-83

• मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराया और कल्याण पर अधिकार कर लिया।

संगमनेर की लड़ाई, 1679

• मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी।

मुगलों से संघर्ष:

• उसने 1657 में अहमदनगर के पास और जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा।
• औरंगजेब ने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराने वाले नसीरी खान को भेजकर छापे का जवाब दिया।
• शिवाजी ने 1659 में पुणे में शाइस्ता खान (औरंगज़ेब के मामा) और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया।
• 1664 में, सूरत के अमीर मुगल व्यापारिक बंदरगाह को शिवाजी ने बर्खास्त कर दिया था।
• जून 1665 में, शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम (औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करने वाले) के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• इस संधि के अनुसार, कई किले मुगलों को सौंप दिए गए और यह सहमति हुई कि शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलेंगे। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी भेजने के लिए तैयार हो गए।

शिवाजी की गिरफ्तारी:

• जब शिवाजी 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए, तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया है और वे दरबार से बाहर निकल गए।
• उसे गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का चतुराई से भेष बदल कर आगरा से बाहर निकलना आज भी प्रसिद्ध है।
• उसके बाद 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति रही।
• बरार की जागीर जो मुगलों द्वारा संभाजी को प्रदान की गई थी, उनसे वापस ले ली गई।
• प्रतिक्रिया में शिवाजी ने चार महीने की छोटी अवधि में मुगलों से कई क्षेत्रों पर हमला किया और उन्हें वापस ले लिया।
• अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से, शिवाजी ने दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया।

स्वीकृत शीर्षक:

• उन्हें 6 जून, 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था।
• उन्होंने छत्रपति, शककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोधारक की उपाधियाँ धारण कीं।
• शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया।

मौत:

• 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई।

Chhatrapati Shivaji Maharaj

Birth:

He was born on 19th February, 1630 at Shivneri Fort in District Pune in the present-day state of Maharashtra.

Early Life:

He displayed his military zeal for the first time in 1645 when as a teenager, he successfully got control of the Torna Fort which was under Bijapur.

He also acquired the Kondana Fort. Both these forts were under Adil Shah of Bijapur.

Important Battle:

Battle of Pratapgad, 1659

Fought at the fort of Pratapgad near the town of Satara, Maharashtra, between the forces of the Maratha king Chhatrapati Shivaji Maharaj and the Adilshahi general Afzal Khan.

Battle of Pavan Khind, 1660

Fought at a mountain pass in the vicinity of fort Vishalgad, near the city of Kolhapur, Maharashtra, between the Maratha Sardar Baji Prabhu Deshpande and Siddi Masud of Adilshahi.

Sacking of Surat, 1664

Fought near the city of Surat, Gujarat, between Chhatrapati Shivaji Maharaj and Inayat Khan, a Mughal captain.

Battle of Purandar, 1665

Fought between the Mughal Empire and Maratha Empire.

Battle of Sinhagad, 1670

Fought on the fort of Sinhagad near the city of Pune, Maharashtra between Tanaji Malusare, a commander of Maratha ruler Shivaji Maharaj and Udaybhan Rathod, fortkeeper under Jai Singh I who was a Mughal Army Chief.

Battle of Kalyan, 1682-83

Bahadur Khan of the Mughal Empire defeated the Maratha army and took over Kalyan.

Battle of Sangamner, 1679

Fought between the Mughal Empire and Maratha Empire. This was the last battle in which the Maratha King Shivaji fought.

Conflict with Mughals:

He raided Mughal territory near Ahmednagar and in Junnar, 1657.

Aurangzeb responded to the raids by sending Nasiri Khan, who defeated the forces of Shivaji at Ahmednagar.

Shivaji defeated a large force of Shaista Khan (Aurangzeb’s maternal uncle) and the Bijapur army in Pune,1659.

In 1664, the wealthy Mughal trading port of Surat was sacked by Shivaji.

In June 1665, the Treaty of Purandar was signed between Shivaji and Raja Jai Singh I (representing Aurangzeb).

As per this treaty, many forts were relinquished to the Mughals and it was agreed that Shivaji would meet Aurangzeb at Agra. Shivaji also agreed to send his son Sambhaji as well.

Arrest of Shivaji:

When Shivaji went to meet the Mughal emperor at Agra in 1666, the Maratha warrior felt he was insulted by Aurangzeb and stormed out of the court.

He was arrested and kept prisoner. The clever escape of Shivaji and his son from imprisonment in disguise out of Agra is legendary today.

After that there was peace between the Marathas and the Mughals until 1670.

The jagir of Berar which was granted to Sambhaji by the Mughals was taken back from him.

Shivaji in response attacked and recovered many territories from the Mughals in a short span of four months.

Through his military tactics, Shivaji acquired a large part of the land in the Deccan and western India.

Granted Title:

He was crowned as the king of the Marathas on 6th June , 1674, at Raigad.

He took on the titles of Chhatrapati, Shakakarta, Kshatriya Kulavantas and Haindava Dharmodhhaarak.

The Maratha Kingdom founded by Shivaji grew larger over time and became the dominant Indian power in the early 18th century.

Death:

He died on 3rd April 1680.

समान नागरिक संहिता

जीएस पेपर – 2

मौलिक अधिकार

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

के बारे में:

• UCC वह है जो पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा।
• संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
• अनुच्छेद 44 राज्य नीति (DPSP) के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है।
• DPSP जैसा कि अनुच्छेद 37 में परिभाषित किया गया है, न्यायसंगत नहीं है (किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है) लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।

भारत में समान संहिताओं की स्थिति:

• भारतीय कानून भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, साझेदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि जैसे अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान कोड का पालन करते हैं।
• हालाँकि, राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, कुछ मामलों में, इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है।

पृष्ठभूमि:

• UCC की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, विशेष रूप से यह सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को रखा जाए। इस तरह के संहिताकरण के बाहर।
• ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी एन राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया।
• एकरूपता लाने के लिए, अदालतों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को यूसीसी की ओर बढ़ना चाहिए।
• शाहबानो केस (1985) का फ़ैसला जगजाहिर है।
• एक अन्य मामला सरला मुद्गल केस (1995) था, जो द्विविवाह के मुद्दे और विवाह के मामलों पर विद्यमान व्यक्तिगत कानूनों के बीच संघर्ष से संबंधित था।

समान नागरिक संहिता का पर्सनल लॉ पर प्रभाव:-

कानूनों का सरलीकरण:

कोड विवाह समारोहों, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने के आसपास के जटिल कानूनों को सरल करेगा और उन्हें सभी के लिए एक कर देगा। एक ही नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो

धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन:

धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून की आवश्यकता है।

लैंगिक न्याय:

यदि एक यूसीसी अधिनियमित किया जाता है, तो सभी व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह मौजूदा कानूनों में लैंगिक पक्षपात को दूर करेगा।

चुनौती

संवैधानिक बाधा:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रतिष्ठापित समानता की अवधारणाओं के साथ संघर्ष करता है।

Uniform Civil Code

GS Paper – 2

Fundamental Rights

Directive Principles of State Policy

Issues Related to Women

About:

• UCC is one that would provide for one law for the entire country, applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption etc.
• Article 44 of the Constitution lays down that the state shall endeavour to secure a UCC for the citizens throughout the territory of India.
• Article 44 is one of the Directive Principles of State Policy (DPSP).
• DPSP as defined in Article 37, are not justiciable (not enforceable by any court) but the principles laid down therein are fundamental in governance.

Status of Uniform Codes in India:

• Indian laws do follow a uniform code in most civil matters such as Indian Contract Act 1872, Civil Procedure Code, Transfer of Property Act 1882, Partnership Act 1932, Evidence Act, 1872 etc.
• States, however, have made hundreds of amendments and, therefore, in certain matters, there is diversity even under these secular civil laws.

Background:

• The origin of the UCC dates back to colonial India when the British government submitted its report in 1835 stressing the need for uniformity in the codification of Indian law relating to crimes, evidence, and contracts, specifically recommending that personal laws of Hindus and Muslims be kept outside such codification.
• Increase in legislation dealing with personal issues in the far end of British rule forced the government to form the B N Rau Committee to codify Hindu law in 1941.
• In order to bring uniformity, the courts have often said in their judgements that the government should move towards a UCC.
• The judgement in the Shah Bano case (1985) is well known.
• Another case was the Sarla Mudgal Case (1995), which dealt with issue of bigamy and conflict between the personal laws existing on matters of marriage.
• Implications of Uniform Civil Code on Personal Laws:-

Simplification of Laws:

• The code will simplify the complex laws around marriage ceremonies, inheritance, succession, adoptions making them one for all. The same civil law will then be applicable to all citizens irrespective of their faith
• Adhering to Ideal of Secularism:
• Secularism is the objective enshrined in the Preamble, a secular republic needs a common law for all citizens rather than differentiated rules based on religious practices.

Gender Justice:

• If a UCC is enacted, all personal laws will cease to exist. It will do away with gender biases in existing laws.

Challenge

Constitutional Hurdle:

• Article 25 of Indian constitution, that seeks to preserve the freedom to practise and propagate any religion gets into conflict with the concepts of equality enshrined under Article 14 of Indian Constitution.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | यूजीसी

यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए एक वैधानिक निकाय बन गया।

यूजीसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

डीम्ड विश्वविद्यालय

एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी एक मान्यता है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा कानून पारित करने के बाद एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ फंडेड होती है। राज्य सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित करती है और एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करती है और यूजीसी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। यहां, विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम और शुल्क संरचना के लिए स्वतंत्र है

University Grants Commission | UGC

It came into existence on 28th December, 1953 and became a statutory body by an Act of Parliament in 1956, for the coordination, determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in university education.

The head office of the UGC is located in New Delhi.

Deemed University

A deemed university or deemed-to-be-university is an accreditation granted to higher educational institutions in India by the Department of Higher Education under the Ministry of Education.

A state university is created after the state government passes legislation. A deemed university is self-funded. The state government completely funds and establishes a state university and has to follow the guidelines given by the UGC. Here, the university is free to have its courses and fee structure

IRDAI: बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार

भारत में बीमा:

• आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में बीमा पैठ 2000 के आसपास 2.7% से बढ़कर 2020 में 4.2% हो गई है।
• 50% वाहन बिना बीमा के हैं, और संपत्ति बीमा का कवरेज बहुत कम है। एमएसएमई को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है।
• “सभी के लिए बीमा” के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विनियमों में कई पहलें और विकास किए हैं, और साथ ही बीमा उद्योग ने भी बहुत नवोन्मेष देखा है।
• आईआरडीएआई द्वारा इस पर सबसे हालिया उपाय ‘बीमा वाहक’, ‘बीमा विस्तार’ और डिजिटल प्लेटफॉर्म – बीमा सुगम की अवधारणा है।
• 2022 में IRDAI ने एक 24-सदस्यीय समिति का गठन किया जो ‘बीमा वाहक’, ‘बीमा विस्तार’ और डिजिटल प्लेटफॉर्म – बीमा सुगम के कामकाज और संचालन में तालमेल लाने के बारे में खोज और सिफारिश करेगी।

बीमा सुगम

• यह एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जो बीमा संबंधी सभी प्रश्नों, पॉलिसी खरीद, दावा निपटान और बीमा सलाह के लिए वन-स्टॉप शॉप होगा। इसे IRDAI द्वारा एक विश्वसनीय मंच के रूप में देखा गया है।
• वेब एग्रीगेटर्स, ब्रोकर्स, बीमा एजेंट, बैंक एजेंट आदि बीमा पॉलिसी बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सहायक के रूप में कार्य करेंगे। पोर्टल ई-बीमा खाता (ई-आईए) रखने वाले पॉलिसीधारकों को ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
• यह बीमा मार्केटप्लेस को सरल और डिजिटाइज़ करेगा- पॉलिसी खरीदने से लेकर नवीनीकरण, क्लेम सेटलमेंट और एजेंट और पॉलिसी पोर्टेबिलिटी तक।
• यह बीमा से संबंधित सभी प्रश्नों के साथ उपभोक्ताओं की सहायता करेगा। यह आगे सभी नीतियों, विवरणों और नवीनीकरण विवरणों को देखने के लिए एक विंडो के रूप में कार्य करेगा।
• यह बिचौलियों को भुगतान किए जाने वाले कमीशन में कटौती करने के लिए लंबे फॉर्म भरने की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद करेगा।
• यह नए/सैंडबॉक्स उत्पादों की त्वरित स्वीकृति की अनुमति देगा।

बीमा वाहक

• बीमा वाहक बीमा उत्पादों को अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ‘बीमा वाहक’ होगा जिसे सरल बीमा उत्पादों को बेचने और सेवा देने का काम सौंपा जाएगा। यह ग्रामीण बैंकिंग में मौजूद बैंकिंग संवाददाताओं के समान होगा
• यह एक महिला-केंद्रित बीमा वितरण चैनल होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा उत्पादों के बारे में अधिक विश्वास को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने में भी मदद करेगा।
• कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बीमा कंपनियां प्रत्येक राज्य को अपनाती हैं और राज्य सरकारों की सहायता से राज्य स्तरीय बीमा योजनाएं विकसित करेंगी।

बीमा विस्तार

• यह एक सामाजिक सुरक्षा उत्पाद है जो देश के अप्रयुक्त भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करता है और “बीमा सुगम” पर उपलब्ध होगा।
• इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, और भूकंप आदि की स्थिति में ग्रामीण आबादी के लिए एक किफायती, सुलभ और व्यापक कवर – बीमा विस्तार – विकसित करना होगा।
• बीमा वाहक और बीमा विस्तार दोनों साथ मिलकर यह पता लगाने में मदद करेंगे कि अर्ध-शहरी, ग्रामीण कस्बों, या गांवों में बीमा पैठ कैसे बढ़ाई जा सकती है।

IRDAI: Bima Sugam, Bima Vahaks and Bima Vistaar

Insurance in India:

• Insurance penetration in India has increased steadily from 2.7% around 2000 to 4.2% in 2020, according to the Economic Survey 2022-23
• 50% of vehicles are uninsured, and the coverage of property insurance is minuscule. The MSMEs are not adequately covered.
• Towards achieving the objective of “insurance for all“, the Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) has brought many initiatives and developments in regulations, and also the insurance industry has seen a lot of innovation.
• The most recent measure on this by IRDAI has been the conceptualisation of ‘Bima Vahak’, ‘Bima Vistaar’ and the digital platform – Bima Sugam
• In 2022 IRDAI constituted a 24-member committee that will explore and recommend on how to bring about synergies in the working and operations of ‘Bima Vahak’, ‘Bima Vistaar’ and the digital platform – Bima Sugam.

Bima Sugam

• It will be an online portal that will be one-stop shop for all insurance related queries, policy purchase, claim settlement and insurance advice. It is envisioned as a trusted platform by the IRDAI.
• Web aggregators, brokers, insurance agents, bank agents, etc would act as facilitators on this platform for selling insurance policies. The portal would provide all such facilities to policyholders having an e-insurance account (E-IA).
• It will simplify and digitise the insurance marketplace— right from buying policies, to renewals, claim settlement, and agent and policy portability.
• It will assist consumers with all insurance related queries. It will further act as a window, to view all policies, details and renewal details.
• It will help in eliminating the need to fill lengthy forms, to cut down commissions paid to intermediaries.
• It will allow for a speedy acceptance of new/sandbox products.

Bima Vahak

• Bima Vahak will help insurance products reach the last mile. Each Gram Panchayat would have a ‘Bima Vahak’ who would be tasked to sell and service simple insurance products. It would be similar to the banking correspondents present in rural banking
• It will be a women-centric insurance distribution channel. Will also help foster greater trust and build awareness about insurance products in the rural areas of India.
• As part of the programme insurance companies adopt a state each and will develop state-level insurance plans with the help of state governments.

Bima Vistaar

• It is a social safety net product targeting the untapped geographies of the country and will be available on “Bima Sugam”.
• Objective will be to develop an affordable, accessible and comprehensive cover – Bima Vistaar — for rural population in the event of natural disasters, such as floods, and earthquakes, to name a few.
• Both Bima Vahak and Bima Vistaar together will help explore how insurance penetration can be increased in semi-urban, rural towns, or in villages.

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

संदर्भ :- यूरोपीय संघ (ईयू) ने घोषणा की है कि उसका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) अक्टूबर 2023 से अपने संक्रमणकालीन चरण में पेश किया जाएगा, जो उन प्रक्रियाओं से बने उत्पादों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं। या गैर-हरा।

सीबीएएम 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयातों पर 20-35% कर में तब्दील हो जाएगा।

सीबीएएम

के बारे में:

सीबीएएम “2030 पैकेज में 55 के लिए फ़िट” का हिस्सा है, जो यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने की यूरोपीय संघ की योजना है।

सीबीएएम एक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हैं।

कार्यान्वयन:

CBAM को आयातकों को वार्षिक आधार पर यूरोपीय संघ में आयातित माल की मात्रा और उनके सन्निहित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की घोषणा करने की आवश्यकता के द्वारा लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

CBAM यह सुनिश्चित करेगा कि इसके जलवायु उद्देश्यों को कार्बन-गहन आयात द्वारा कम नहीं आंका जाए और बाकी दुनिया में स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा मिले।

महत्व:

यह गैर-यूरोपीय संघ के देशों को अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

यह कंपनियों को कमजोर पर्यावरण नियमों वाले देशों में स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करके कार्बन रिसाव को रोक सकता है।

CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा, जिसे अन्य देश हरित ऊर्जा का समर्थन करने के लिए सीख सकते हैं।

यह भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है?

भारत के निर्यात पर प्रभाव:

इसका भारत से यूरोपीय संघ को लौह, इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों जैसे धातुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तंत्र के तहत इन्हें अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ेगा।

यूरोपीय संघ को भारत के प्रमुख निर्यात, जैसे कि लौह अयस्क और इस्पात, 19.8% से लेकर 52.7% तक कार्बन लेवी के कारण एक महत्वपूर्ण खतरे का सामना करते हैं।

1 जनवरी 2026 से, यूरोपीय संघ स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली की प्रत्येक खेप पर कार्बन कर एकत्र करना शुरू कर देगा।

कार्बन तीव्रता और उच्च शुल्क:

भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है क्योंकि कोयले की समग्र ऊर्जा खपत पर हावी है।

भारत में कोयले से चलने वाली बिजली का अनुपात 75% के करीब है, जो यूरोपीय संघ (15%) और वैश्विक औसत (36%) से बहुत अधिक है।

इसलिए, लोहा और इस्पात और एल्यूमीनियम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि उच्च उत्सर्जन यूरोपीय संघ को भुगतान किए जाने वाले उच्च कार्बन टैरिफ में बदल जाएगा।

निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए जोखिम:

यह शुरू में कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो सकता है, जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन, फार्मा दवाएं, और वस्त्र, जो कि यूरोपीय संघ द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले शीर्ष 20 सामानों में से हैं।

चूँकि भारत में कोई घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण योजना नहीं है, इससे प्रतिस्पर्धात्मकता निर्यात करने का अधिक जोखिम होता है, क्योंकि कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली वाले अन्य देशों को कम कार्बन टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है या छूट मिल सकती है।

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सीबीएएम के प्रभाव को कम करने के लिए भारत उपाय कर सकता है

डीकार्बोनाइजेशन सिद्धांत:

घरेलू मोर्चे पर, सरकार के पास राष्ट्रीय इस्पात नीति जैसी योजनाएं हैं, और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन कार्बन दक्षता ऐसी योजनाओं के उद्देश्यों से बाहर रही है।

सरकार इन योजनाओं को डीकार्बोनाइजेशन सिद्धांत के साथ लागू कर सकती है।

डीकार्बोनाइजेशन का तात्पर्य परिवहन, बिजली उत्पादन, विनिर्माण और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया से है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण:

भारत के उत्पादन क्षेत्र को अधिक कार्बन कुशल बनाने में सहायता के लिए भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण तंत्र को स्थानांतरित करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत करनी चाहिए।

इसे वित्तपोषित करने का एक तरीका यह है कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के लिए यूरोपीय संघ को अपने CBAM राजस्व का एक हिस्सा अलग रखने का प्रस्ताव दिया जाए।

इसके अलावा, भारत को भी नई व्यवस्था के लिए उसी तरह तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे चीन और रूस कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम स्थापित करके कर रहे हैं।

हरित उत्पादन को प्रोत्साहन:

भारत तैयारी शुरू कर सकता है और वास्तव में, स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करके उत्पादन को हरा-भरा और टिकाऊ बनाने के अवसर का लाभ उठा सकता है जिससे भारत को अधिक कार्बन-सचेत भविष्य में शेष प्रतिस्पर्धी दोनों में लाभ होगा।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और इसके विकासात्मक लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं से समझौता किए बिना अपने 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करना।

यूरोपीय संघ के कर ढांचे को लें:

G-20 2023 के नेता के रूप में भारत को अन्य देशों की वकालत करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए और उनसे यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स ढांचे का विरोध करने का आग्रह करना चाहिए।

भारत को न केवल अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए जो CBAM का उन गरीब देशों पर पड़ेगा जो खनिज संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

Carbon Border Adjustment Mechanism

Context :- The European Union (EU) has announced that its Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) will be introduced in its transitional phase from October 2023, which will levy a carbon tax on imports of products made from the processes which are not Environmentally sustainable or non-Green.

CBAM will translate into a 20-35 % tax on select imports into the EU starting 1st January 2026.

CBAM

About:

CBAM is part of the “Fit for 55 in 2030 package”, which is the EU’s plan to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels in line with the European Climate Law.

The CBAM is a policy tool aimed at reducing Carbon Emissions by ensuring that imported goods are subject to the same carbon costs as products produced within the EU.

Implementation:

The CBAM will be implemented by requiring importers to declare the quantity of goods imported into the EU and their embedded Greenhouse Gas (GHG) emissions on an annual basis.

Objectives:

CBAM will ensure its climate objectives are not undermined by carbon-intensive imports and spur cleaner production in the rest of the world.

Significance:

It can encourage non-EU countries to adopt more stringent environmental regulations, which would reduce global carbon emissions.

It can prevent carbon leakage by discouraging companies from relocating to countries with weaker environmental regulations.

The revenue generated from CBAM will be used to support EU climate policies, which can be learned by other countries to support Green Energy.

How can it Impact India?

Impact India’s Export:

It will have an adverse impact on India’s exports of metals such as Iron, Steel and aluminum products to the EU, because these will face extra scrutiny under the mechanism.

India’s major exports to the EU, such as iron ore and steel, face a significant threat due to the carbon levies ranging from 19.8% to 52.7%.

From 1st January 2026, the EU will start collecting the carbon tax on each consignment of steel, aluminum, cement, fertilizer, hydrogen and electricity.

Carbon Intensity and Higher Tariffs:

The carbon intensity of Indian products is significantly higher than that of the EU and many other countries because coal dominates the overall energy consumption.

The proportion of coal-fired power in India is close to 75%, which is much higher than the EU (15%) and the global average (36%).

Therefore, direct and indirect emissions from iron and steel and aluminium are a major concern for India as higher emissions would translate to higher carbon tariffs to be paid to the EU.

Risk to Export Competitiveness:

It will initially affect a few sectors but may expand to other sectors in the future, such as refined petroleum products, organic chemicals, pharma medicaments, and textiles, which are among the top 20 goods imported from India by the EU.

Since India has no domestic carbon pricing scheme in place, this poses a greater risk to export competitiveness, as other countries with a carbon pricing system in place might have to pay less carbon tax or get exemptions.

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Measures can India Take to Mitigate the Impact of CBAM

Decarbonization Principle:

On the domestic front, the government has schemes like National Steel Policy, and the Production Linked Incentive (PLI) scheme aims to increase India’s production capacity, but carbon efficiency has been out of the objectives of such schemes.

The government can complement these schemes with a Decarbonization Principle.

Decarbonization refers to the process of reducing or eliminating greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide (CO2), from human activities such as transportation, power generation, manufacturing, and agriculture.

Transfer of Clean Technologies:

India should negotiate with the EU to transfer clean technologies and financing mechanisms to aid in making India’s production sector more carbon efficient.

One way to finance this is to propose to the EU to set aside a portion of their CBAM revenue for supporting India’s climate commitments.

Besides, India should also begin preparing for the new system just as China and Russia are doing by establishing a Carbon Trading System.

Incentivizing Greener Production:

India can begin preparations and in fact, seize the opportunity to make production greener and sustainable by incentivizing cleaner production which will benefit India in both remaining competitive in a more carbon-conscious future.

International economic system and achieving its 2070 Net Zero Targets without compromising on its developmental goals and economic aspirations.

Take on EU’s Tax Framework:

India, as the leader of the G-20 2023, should use its position to advocate for other countries and urge them to oppose the EU’s carbon tax framework.

India should not only focus on its own interests but also consider the negative impact that the CBAM will have on poorer countries that heavily rely on mineral resources.

अमनगढ़ टाइगर रिजर्व:

जगह:

यह उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के अमनगढ़ में स्थित है।

यह तराई क्षेत्र में स्थित है और लगभग 578 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।

यह उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।

यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चले गए और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रह गया।

इसे 2012 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था।

वनस्पति: टाइगर रिजर्व की वनस्पति घास के मैदानों, आर्द्रभूमि और घने जंगल का एक संयोजन है।

जीव:

स्तनधारी: बाघ, हाथी, दलदली हिरण, सांभर, चीतल, हॉग हिरण, काकर, लंगूर, सुस्त भालू, साही, ऊदबिलाव।

पक्षी: हॉर्नबिल, रेड जंगल फाउल, मटर फाउल, बंगाल फ्लोरिकन, फिशिंग ईगल, सर्पेंट ईगल, ऑस्प्रे, वुडपेकर्स, शमा, इंडियन पिट्टा, पैराडाइज फ्लाईकैचर, ओरिओल्स, एमराल्ड डव।

सरीसृप: मॉनिटर छिपकली, कछुए, अजगर, गंगा डॉल्फिन, मगर, घड़िया आदि।

Amangarh Tiger Reserve:

Location:

It is located in Amangarh in Bijnor district in the state of Uttar Pradesh.

It is situated in the Terai region and covers an area of around 578 sq km.

It shares its boundaries with Jim Corbett National Park of Uttarakhand.

It was originally part of the Jim Corbett National Park, and after the state of Uttarakhand was carved out of Uttar Pradesh, Jim Corbett went to Uttarakhandand Amangarh remained in Uttar Pradesh.

It was declared a tiger reserve in 2012.

Flora: The vegetation of the tiger reserve is a combination of grasslands, wetlands and dense forest.

Fauna:

Mammals: Tiger, Elephant, Swamp Deer, Sambar, Cheetal, Hog Deer, Kakar, Langur, Sloth Bear, Porcupine, Otter.

Birds: Hornbill, Red Jungle Fowl, Pea Fowl, Bengal Florican, Fishing Eagle, Serpent Eagle, Osprey, Woodpeckers, Shama, Indian Pitta, Paradise Flycatcher, Orioles, Emerald Dove.

Reptiles: Monitor Lizard, Turtles, Python, Gangetic Dolphin, Mugger, Gharia etc.