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Climate Finance

At the ongoing UN climate summit COP27, India has stressed that developing countries require
substantive enhancement in climate ﬁnance to meet their ambitious goals and developed
countries need to lead the mobilisation of resources.

Details –

• The 27th session of the Conference of the Parties (COP27) to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) is currently being held in Sharm El Sheikh, Egypt.

• The COP is the supreme decision-making body of the Convention.

• The climate change process revolves around the annual sessions of the COP.

• It meets every year, unless the parties decide otherwise.

Highlights –

• At a high-level ministerial dialogue on NCQG at COP27, India highlighted that climate
actions to meet the NDC targets require ﬁnancial, technological, and capacity-building
support from developed countries.

• Developing countries, including India, are pushing rich countries to agree to a new global
climate ﬁnance target—also known as the new collective quantiﬁed goal on climate
ﬁnance (NCQG).

• The developing countries say that the new ﬁnance target should be in trillions as the costs of
addressing and adapting to climate change have grown.

• India said that a more structured and targeted approach needs to be adopted to enable the
successful fulﬁlment of the mandate ahead of 2024.

• India also seeks clarity on the deﬁnition of climate ﬁnance—the absence of which allows
developed countries to greenwash their ﬁnances and pass oﬀ loans as climate-related aid.

Background –

• In 2009, the Conference of Parties (COP15) was held in Copenhagen, Denmark.

• At the conference, developed countries had committed to jointly mobilise $100 billion per
year by 2020 to help developing countries tackle the eﬀects of climate change.

• Rich countries, however, have repeatedly failed in delivering this ﬁnance.

• According to data from the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD), developed countries mobilised $52.5 billion in 2013.

• After dropping to $44.6 billion in 2015, the ﬁnance ﬂow has steadily increased.

• In 2020, the developed countries raised $83.3 billion, a jump from $80.4 billion in 2019.

About ‘Climate Finance’ –

• The standing committee on Finance of the OECD has estimated that resources in the range of
$6 trillion to $11 trillion are required till 2030 to meet the targets set by developing countries
in their Nationally Determined Contributions (NDCs).

• NDCs are national plans to limit global temperature rise to well below two degrees Celsius,
preferably to 1.5 degrees Celsius.

• At this year’s COP being held in the Egypt, developed countries are expected to push
developing nations to further intensify their climate plans.

• On the other hand, the developing countries would seek commitment to ﬁnance and
technology needed to address climate change and resulting disasters.

चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकासशील देशों को इसकी आवश्यकता है
अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने और विकसित करने के लिए जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि
देशों को संसाधन जुटाने का नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
विवरण –
• संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के पक्षकारों के सम्मेलन (COP27) का 27वां सत्र
जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) वर्तमान में शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया जा रहा है।
• सीओपी कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
• जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया सीओपी के वार्षिक सत्रों के इर्द-गिर्द घूमती है।
• यह हर साल मिलती है, जब तक कि पार्टियां अन्यथा निर्णय न लें।
मुख्य विशेषताएं –
• COP27 में NCQG पर एक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में, भारत ने उस जलवायु पर प्रकाश डाला
एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है
विकसित देशों से समर्थन।
• भारत सहित विकासशील देश अमीर देशों को एक नए वैश्विक स्तर पर सहमत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं
जलवायु वित्त लक्ष्य—जलवायु पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है
वित्त (एनसीक्यूजी)।
• विकासशील देशों का कहना है कि नए वित्त लक्ष्य की लागत खरबों में होनी चाहिए
जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और अनुकूलन करने में वृद्धि हुई है।
• भारत ने कहा कि सक्षम करने के लिए एक अधिक संरचित और लक्षित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है
2024 से पहले जनादेश की सफल पूर्ति।
• भारत जलवायु वित्त की परिभाषा पर भी स्पष्टता चाहता है – जिसकी अनुपस्थिति अनुमति देती है
विकसित देशों को अपने वित्त को ग्रीनवॉश करने और जलवायु संबंधी सहायता के रूप में ऋण देने के लिए।
पार्श्वभूमि –
• 2009 में, पार्टियों का सम्मेलन (COP15) कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया था।
• सम्मेलन में, विकसित देशों ने संयुक्त रूप से प्रति व्यक्ति $100 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी
2020 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए।
• अमीर देश, हालांकि, इस वित्त को देने में बार-बार विफल रहे हैं।
• आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के आंकड़ों के अनुसार
(OECD), विकसित देशों ने 2013 में 52.5 बिलियन डॉलर जुटाए।
• 2015 में $44.6 बिलियन तक गिरने के बाद, वित्त प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है।
• विकसित देशों ने 2020 में 83.3 बिलियन डॉलर जुटाए, जो 2019 के 80.4 बिलियन डॉलर से अधिक है।
‘जलवायु वित्त’ के बारे में –
• ओईसीडी की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अनुमान लगाया है कि संसाधनों की सीमा में है
विकासशील देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है
उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में।
• एनडीसी वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है,
अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस।
• मिस्र में इस साल होने वाले सीओपी में विकसित देशों के आगे बढ़ने की उम्मीद है
विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करना होगा।
• दूसरी ओर, विकासशील देश वित्त और के प्रति प्रतिबद्धता की तलाश करेंगे
जलवायु परिवर्तन और परिणामी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी।