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🔆DRONE POLICY

#science_and_technology
#prelims
#mains

Source : Yojana

The first drones were imported into India from Israel for use in active combat. India’s DRDO has since then developed numerous indigenous drones.

▪️iDEX: Promoting innovations in Defence

✅ In June 2021, the Ministry of Defence announced a scheme under Innovations for Defence Excellence (iDEX).
✅ iDEX is the executive arm of the Defence Innovation Organisation (DIO) and is responsible for creating an
ecosystem that fosters indigenous innovation and technological development in India’s defence and aerospace sectors.
✅ It engages with MSMEs, start-ups, innovators, academics, and R&D institutions to evaluate technologies for scalability and aids the armed forces in technological adoption.

▪️Rules 2021:

✅ In July 2021, the Government released a draft policy for drones that is built on a premise of trust, self-
certification and non-intrusive monitoring. It is designed to usher in an era of super-normal growth while balancing safety and security considerations.
✅The new policy qualifies drones into five classifications based on their maximum all-up weight, including the payload.
✅Mini drones can be as light as less than 250 grams while large drones can weigh over 150 kilograms.
✅ To ease the civilian purchase and use of drones, the price for obtaining a remote pilot licence has been reduced significantly to INR 100 and de-linked from the size of the drone. Remote pilot licences will now also
be valid for up to 10 years.
✅The govt no longer mandates any licences for the operation of neither a mini (less than 250 grams) nor a pilot licence to operate nano (greater than 250 gms and less than or equal to 2 kg) drones.
✅Requirements for security clearance before issuance of any registration or licence have also been removed.
✅However, all drones must be qualified with a certificate of airworthiness before they can be operated.
✅The Ministry of Civil Aviation will soon release its Digital Sky programme, intended as a single window for required clearances, which have been reduced from 25 to 5.
✅The Ministry will also release an interactive airspace map on its website that will show three zones – yellow (controlled airspace), green (no permission required), and red (flying not permitted) so that the drone users can know where they may operate their UASs. In a significant change, a previous no-fly radius of 45 kilometres around airports has now been reduced to 12 kilometres.

▪️Indian Drone Market

✅India is already the fastest-growing drone market in the world. A January 2020 report by PwC suggested that the market size of drones in India would be USD 885 million. It is expected to reach USD 1,810 million by FY 2026.
✅India is currently the third-largest importer of military-grade drones with 6.8% of total UAVs imports, as per SIPRI report.
✅To reduce dependence on imports, DRDO has launched
several programmes to develop and deploy UAVs in India.
✅There are over 185 start-ups engaged in the development of drones for various purposes, including military usage, surveillance, deliveries, agricultural purposes, visual mappings etc.

Education group Links

सक्रिय युद्ध में उपयोग के लिए पहले ड्रोन इजरायल से भारत में आयात किए गए थे। भारत के DRDO ने तब से कई स्वदेशी ड्रोन विकसित किए हैं।

▪️iDEX: रक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देना

✅ जून 2021 में रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) के तहत एक योजना की घोषणा की।
✅ iDEX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) की कार्यकारी शाखा है और एक बनाने के लिए जिम्मेदार है
पारिस्थितिकी तंत्र जो भारत के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है।
✅ यह स्केलेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने और तकनीकी अपनाने में सशस्त्र बलों की सहायता करने के लिए MSMEs, स्टार्ट-अप्स, इनोवेटर्स, शिक्षाविदों और R&D संस्थानों के साथ संलग्न है।

▪️नियम 2021:

✅ जुलाई 2021 में, सरकार ने ड्रोन के लिए एक मसौदा नीति जारी की जो विश्वास, स्व-
प्रमाणन और गैर दखलंदाजी निगरानी। यह सुरक्षा और सुरक्षा के विचारों को संतुलित करते हुए अति-सामान्य विकास के युग में प्रवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
✅नई नीति पेलोड सहित अपने अधिकतम समग्र भार के आधार पर ड्रोन को पांच वर्गीकरणों में योग्य बनाती है।
✅मिनी ड्रोन 250 ग्राम से कम वजन के हो सकते हैं जबकि बड़े ड्रोन का वजन 150 किलोग्राम से अधिक हो सकता है।
✅ ड्रोन की नागरिक खरीद और उपयोग को आसान बनाने के लिए, रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने की कीमत को घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है। रिमोट पायलट लाइसेंस भी अब होगा
10 साल तक के लिए वैध हो।
✅सरकार अब न तो मिनी (250 ग्राम से कम) के संचालन के लिए कोई लाइसेंस अनिवार्य करती है और न ही नैनो (250 ग्राम से अधिक और 2 किलो से कम या उसके बराबर) ड्रोन संचालित करने के लिए पायलट लाइसेंस।
✅किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है।
✅हालांकि, संचालित किए जाने से पहले सभी ड्रोनों को उड़नयोग्यता के प्रमाण पत्र के साथ योग्य होना चाहिए।
✅नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही अपना डिजिटल स्काई कार्यक्रम जारी करेगा, जिसका उद्देश्य आवश्यक मंजूरी के लिए एकल खिड़की के रूप में है, जिसे 25 से घटाकर 5 कर दिया गया है।
✅मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा भी जारी करेगा जो तीन क्षेत्रों – पीला (नियंत्रित हवाई क्षेत्र), हरा (अनुमति की आवश्यकता नहीं), और लाल (उड़ान की अनुमति नहीं) दिखाएगा ताकि ड्रोन उपयोगकर्ता जान सकें कि वे कहां काम कर सकते हैं। उनके यूएएस। एक महत्वपूर्ण बदलाव में, हवाई अड्डों के आसपास 45 किलोमीटर के पिछले नो-फ्लाई त्रिज्या को अब घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है।

▪️भारतीय ड्रोन बाजार

✅भारत पहले से ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ड्रोन बाजार है। PwC की एक जनवरी 2020 की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि भारत में ड्रोन का बाजार आकार 885 मिलियन अमरीकी डालर होगा। वित्त वर्ष 2026 तक इसके 1,810 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्तमान में कुल यूएवी आयात के 6.8% के साथ सैन्य-ग्रेड ड्रोन का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है।
✅आयात पर निर्भरता कम करने के लिए DRDO ने लॉन्च किया है
भारत में यूएवी को विकसित और तैनात करने के लिए कई कार्यक्रम।
✅सैन्य उपयोग, निगरानी, वितरण, कृषि उद्देश्यों, दृश्य मानचित्रण आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन के विकास में 185 से अधिक स्टार्ट-अप लगे हुए हैं।